फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९
संघीय सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९ पारित गरेको छ । यसका प्रमुख विशेषताहरु अन्तर–क्षेत्रीय सह–वित्त, नागरिक सहभागिता, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण र अनुभव बाँडफाँड रहेका छन ।
गत साता मन्त्रिपरिषद्ले नीति स्वीकृत गरेको थियो । नीतिमा फोहोर व्यवस्थापन मार्फत स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।
यसमा विशेष गरी चारवटा उद्देश्य राखिएका छन । घर, र औद्योगिक र तृतीय क्षेत्रहरूबाट उत्पन्न हुने फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून र यसको लागि मापदण्डहरूलाई समावेश गरिएको छ । जनस्वास्थ्यमा फोहोरबाट पुग्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्ने, फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय तहहरूको भूमिका स्पष्ट गरिएको छ । साथै–साथै फोहोर व्यवस्थापनमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरलाई स्रोतको रूपमा परिचालन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने विषयलाई विशेष रुपमा समावेश गरिएको छ ।
नीतिमा आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि आठवटा रणनीति तय गरिएका छन । फोहोरमैलाको प्रकृति अनुसार विभाजन गरी फोहोर व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार तयार गर्नुको साथै , फोहोरमैलाको वर्गीकरणका आधारमा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । फोहोरमैलाको उत्पादनलाई फोहर उत्पन्न हुने ठाउमा नै घटाएर फोहोरमैलाको व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउने, फोहरमैला व्यवस्थाप नागरिकको कर्तव्यका रुपमा अभिवृद्धि गर्ने कुराहरु रणनीतिमा समावेश गरिएका छन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनमा भुमिका स्पष्ट गर्ने, सह–वित्तीय, साझेदारी, सहकार्य र सहभागितालाई प्राथमिकता दिने, फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गरिने कुरा यसमा समावेश गरिएका छन ।
त्यसैगरी, फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रत्येक रणनीतिका लागि कार्यनीतिहरू परिभाषित गरिएको छ । ‘सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी जोखिमपूर्ण, रसायनिक, औद्योगिक, चिकित्सा तथा घरायसी फोहोरमैलाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापन गर्नेछ । हानिकारक, रासायनिक, औद्योगिक र चिकित्सा फोहोरको व्यवस्थापनमा बिशेष सम्वेदनशील, जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
स्रोतमै फोहोर छुट्याउने र फोहोरलाई न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग र गर्न पनि प्रोत्साहन गरेको छ । रसायनिक, औद्योगिक, चिकित्सा तथा घरायसी फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नियामक निकायको व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ । सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्नेछ भनिएको छ ।
“नदी, ताल, सिमसार क्षेत्र, वन्यजन्तुको बासस्थान, धार्मिक स्थलमा फोहोर फाल्न सरकारले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने” कुरा नीतिमा उल्लेख छ । सम्पदा क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, सडक र अन्य सार्वजनिक स्थानहरू फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नका लागि नागरिक कर्तव्यबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई विद्यालयतहका पाठ्यक्रममा पनि समावेश गरिने छ ।
नीतिले फोहोर व्यवस्थापनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने, तीनवटै तहका सरकारको सह–वित्तको अतिरिक्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग साझेदारी र सहकार्य निर्माण गर्ने पनि परिकल्पना गरेको छ ।
