नेपालमा भूमि र भुमिका प्रकार
नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधनमध्ये भूमि एक महत्वपूर्ण स्रोत हो । नेपालको धरातल र वनस्पतिमा भिन्नता रहेको छ । नेपालमा खेतीयोग्य भूभाग १८ प्रतिशत रहेको सरकारी आँकडामा देखाउदछ । नेपालमा अभ्यास गरिएका प्रमुख भुमि व्यवस्थाहरु यस प्रकार रहेका छन;
रैकर भूमि
[रै] शब्दले राज्य र ‘कर’ भनेको सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । यस्तो जग्गा आफ्नो अधीनमा राखेर प्रयोग गर्ने व्यक्तिले सरकारी राजस्वका रूपमा सरकारलाई मालपोत बुझाउनुपर्दछ । त्यसैले रैकर भूमि वा जग्गा भन्नाले सरकारी स्वामित्वमा रहेको र भोगचलन गर्ने व्यक्तिले मालपोत तिर्नुपर्ने जग्गालाई जनाउँदछ ।
विर्ता भूमि
कुनै सरकारी कर्मचारीले बहादुरीपूर्वक र साहसी काम गरेमा वा कुनै व्यक्ति मुलुकी शासनको दृष्टिमा राम्रो सावित भएमा उसलाई ‘वृत्ति’ स्वरूप प्रदान गरिने जग्गालाई विर्ता जग्गा भनिन्छ । राणाशासन कालमा यस्तो जग्गा बाँड्ने चलन नेपालमा रहेको थियो ।
ब्राह्मणलाई दान स्वरूप प्रदान गरिने जग्गालाई कुश विर्ता,
कुनै सरकारी कर्मचारीलाई राम्रो कार्य गरेबापत प्रदान गरिने जग्गालाई फिकदर विर्ता,
युद्ध गर्दागर्दै मरेको सैनिकका परिवारलाई दिने जग्गालाई मरवट विर्ता भनिन्थ्यो,
राणाकालमा करिब ३५ प्रतिशत कृषियोग्य भूमि विर्ताका रूपमा वितरण भएको थियो ।
वि.स. २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन जारी गरी सम्पूर्ण विर्ता जग्गाहरूलाई रैकरमा परिणत गरियो ।
गुठी भूमि
कुनै विशेष सार्वजनिक वा सामूहिक उद्देश्य पूर्तिका लागि कुनै ट्रष्टका रूपमा प्रयोग भएको संस्थागत जग्गालाई गुठी जग्गा भनिन्छ । नेपालमा मठ मन्दिर वा देवालयमा पूजाआजा गर्नका लागि गुठी जग्गाको प्रयोग भएको पाइन्छ ।
नेपालमा विशेष गरी पशुपतिनाथ, जयबागेश्वरी, रामजानकी मन्दिरजस्ता धेरै मठमन्दिरका गुठी जग्गाहरू छन । यस्ता जग्गाबाट नियमित रूपमा आम्दानी प्राप्त भइरहने भएकाले धार्मिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न तथा मठ मन्दिर बनाउन एवम् जीर्णोद्धार गर्न सजिलो हुन्छ । राजगुठी, दुनियाँ गुठी, पिलकराना गुठी, बकस गुठी आदि नेपालमा रहेका गुठीका प्रमुख प्रकारहरु हुन ।
नेपालमा भूमिसुधार ऐन, २०२१ अनुसार सबै किसिमका गुठीलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि गुठी संस्थानको स्थापना गरिएको छ ।
किपट भूमि
नेपालको पूर्वी पहाडी भागमा यस्तो भूमि प्रथा प्रचलित थियो । यस्तो जग्गाको प्रयोगकर्ताले कर तिर्नुपर्दैन । पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वका राई तथा लिम्बू जातिहरूलाई किपट जग्गा प्रदान गरेका थिए । यसरी किपट जग्गा प्राप्त गरेका ती क्षेत्रका जनताले आवश्यक परेको बखत सरकारलाई वा राजालाई सहयोग प्रदान गर्नुपर्दथ्यो ।
यस्तो जग्गा अन्य व्यक्तिलाई बेच्न मनाही गरिएको थियो। तर वि.सं. २०२१ मा भूमिसुधार ऐन लागु भएपछि यस्तो जग्गा रैकर जग्गा सरह किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।
